दुष्काळग्रस्त 265 तालुक्यांसाठी मोठा निर्णय! कर्ज, वीज, पाणी आणि नुकसानभरपाईबाबत महत्त्वाची माहिती

महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी अत्यंत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाने मोठी ओढ दिल्यामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने 25 सप्टेंबर 2026 रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार राज्यातील तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली पायरी म्हणजे ट्रिगर वन लागू करण्यात आली आहे.

या शासन निर्णयामुळे संबंधित 265 तालुक्यांमध्ये विविध उपाययोजना सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या भागातील शेतकऱ्यांना जमीन महसूलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीज बिलात सवलत, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे अशा विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकरी, शेतमजूर आणि सामान्य नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

या लेखामध्ये 25 सप्टेंबर 2026 च्या शासन निर्णयानुसार 265 तालुक्यांमध्ये कोणत्या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत, पीक पंचनामे कसे केले जाणार आहेत, पीक नुकसान भरपाई कधी मिळणार आहे आणि कोणत्या जिल्ह्यातील किती तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, याची सविस्तर माहिती पाहूया.

265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली पायरी म्हणजे ट्रिगर वन लागू

महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये जून महिन्यापासून पावसाने ओढ दिली आहे. अनेक ठिकाणी अपेक्षेप्रमाणे पाऊस झाला नाही. त्यामुळे पर्जन्यमानात मोठी तूट निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा परिणाम शेती पिकांवर तसेच पिण्याच्या पाण्यावर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पावसाची कमतरता आणि उपलब्ध परिस्थितीचा विचार करून कृषी आयुक्तांच्या अहवालाच्या आधारे 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली पायरी म्हणजे ट्रिगर वन लागू करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने 25 सप्टेंबर 2026 रोजी याबाबत शासन निर्णय काढला आहे. या निर्णयामध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या 265 तालुक्यांमध्ये तातडीने आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना या भागातील पिकांचे पंचनामे सुरू करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता संबंधित तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीची माहिती गोळा केली जाणार आहे.

दुष्काळाची परिस्थिती किती गंभीर आहे हे समजण्यासाठी शेतातील पिकांची पाहणी केली जाणार आहे. नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करण्यासाठी पिकांचे पंचनामे केले जातील. यासाठी शेतातील पिकांचे GPS लोकेशनसह फोटो घेतले जाणार आहेत. पीक परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल तयार करून तो शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीची माहिती शासनापर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.

दुष्काळग्रस्त 265 तालुक्यांसाठी 12 महत्त्वाच्या उपाययोजना

राज्य शासनाने दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या 265 तालुक्यांसाठी विशेष बाब म्हणून विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू केल्या आहेत. या उपाययोजनांचा उद्देश दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, शेतमजूर आणि सामान्य नागरिकांना आवश्यक मदत मिळवून देणे हा आहे. या निर्णयामध्ये एकूण 12 महत्त्वाच्या उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या उपाययोजनांमध्ये शेतीशी संबंधित कर्ज, वीज, जमीन महसूल, रोजगार, पिण्याचे पाणी, अन्नधान्य, जनावरांचा चारा आणि जलसंधारण यांचा समावेश आहे. संबंधित प्रशासनाने परिस्थितीनुसार या उपाययोजना राबवाव्यात, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

1. जमीन महसूलात सूट

दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी जमीन महसूलात सूट देण्यात आली आहे. शेतीशी संबंधित जमीन महसूल म्हणजेच शेती कराचा भार या भागातील शेतकऱ्यांवर कमी होणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीमध्ये शेतीमधून उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याने ही बाब महत्त्वाची मानली जाते.

शेतकऱ्यांना पावसाअभावी पिकांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत विविध प्रकारचे आर्थिक खर्च सुरूच राहतात. त्यामुळे जमीन महसूलात सूट देण्याचा निर्णय संबंधित शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी संबंधित प्रशासनामार्फत करण्यात येणार आहे.

दुष्काळग्रस्त 265 तालुक्यांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या 12 उपाययोजनांपैकी जमीन महसूलातील सूट ही पहिली महत्त्वाची सवलत आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या अटी आणि कार्यपद्धतीची माहिती घेणे आवश्यक आहे.

2. पीक कर्जाचे पुनर्गठन

दुष्काळी परिस्थितीचा शेतीवर परिणाम झाल्यास शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची परतफेड करणे कठीण होऊ शकते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन थकीत पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची उपाययोजना करण्यात आली आहे. यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीसाठी काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

पीक कर्जाचे पुनर्गठन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना पुढील कर्जाच्या प्रक्रियेसाठी मार्ग उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र याबाबतची अंमलबजावणी संबंधित बँक आणि शासनाच्या नियमांनुसार होणार आहे.

शेतकऱ्यांनी आपल्या पीक कर्जाबाबत संबंधित बँकेशी संपर्क करून शासन निर्णयानुसार कोणती प्रक्रिया लागू आहे, याची माहिती घ्यावी. कर्ज पुनर्गठनासाठी आवश्यक कागदपत्रे किंवा इतर प्रक्रिया असल्यास ती संबंधित संस्थेकडून समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

3. कर्जवसुलीला स्थगिती

दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या भागात शेतीशी संबंधित विविध प्रकारच्या कर्जांच्या वसुलीला स्थगिती देण्याची उपाययोजना करण्यात आली आहे. पिकांचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत कर्जाचा आर्थिक भार वाढू शकतो.

या परिस्थितीचा विचार करून शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला तात्पुरता दिलासा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित भागातील पात्र कर्जदारांना शासनाच्या निर्णयानुसार या उपाययोजनेचा लाभ मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाची माहिती आणि लागू होणाऱ्या नियमांसाठी संबंधित बँक किंवा संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा. शासन निर्णयातील अटींनुसारच कर्जवसुली स्थगितीची प्रक्रिया केली जाईल.

4. कृषी पंपांच्या वीज बिलात सवलत

दुष्काळी परिस्थितीमध्ये शेतीसाठी वीज हा महत्त्वाचा विषय आहे. शासन निर्णयानुसार कृषी पंपांच्या वीज बिलात सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतचे म्हणजेच 7.5 HP पर्यंतचे वीज बिल आधीच मोफत असल्याचे या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे.

यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या कृषी पंपांच्या चालू वीज बिलातही सवलत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे संबंधित दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना वीज बिलाच्या खर्चामध्ये दिलासा मिळू शकतो.

शेतीमध्ये पाण्याची उपलब्धता कमी असताना सिंचनासाठी वीज महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे कृषी पंपांच्या वीज बिलाशी संबंधित ही उपाययोजना दुष्काळी परिस्थितीमध्ये महत्त्वाची आहे. लागू नियमांनुसार संबंधित शेतकऱ्यांना सवलत देण्यात येणार आहे.

5. विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ

दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम केवळ शेतीवर होत नाही. ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क माफ करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

संबंधित दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे परीक्षा शुल्काच्या बाबतीत दिलासा मिळणार आहे. शिक्षणाचा खर्च सांभाळताना कुटुंबांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, हा या उपाययोजनेचा उद्देश आहे.

या सवलतीची अंमलबजावणी संबंधित शाळा आणि महाविद्यालयांच्या माध्यमातून शासनाच्या नियमांनुसार केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांनी आपल्या शैक्षणिक संस्थेकडून याबाबतची माहिती घ्यावी.

6. रोजगार हमी योजनेच्या कामांना गती

दुष्काळी परिस्थितीमध्ये ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेच्या म्हणजेच MGNREGA कामांना गती देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हाताला काम मिळावे यासाठी अधिकाधिक कामे सुरू करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

रोहयोच्या कामांच्या निकषांमध्ये आवश्यकतेनुसार शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू केली जातील. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतमजूर आणि कामगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते.

दुष्काळामुळे शेतीतील कामे कमी झाल्यास ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून काम उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे ठरते. संबंधित प्रशासनाकडून आवश्यकतेनुसार कामे सुरू करण्यात येणार आहेत.

7. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर

दुष्काळी परिस्थितीमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो. ज्या गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे, त्या गावांमध्ये तातडीने पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करण्याची उपाययोजना करण्यात आली आहे.

गावातील उपलब्ध पाणीसाठा कमी झाल्यास नागरिकांना दूरवरून पाणी आणावे लागू शकते. ही अडचण लक्षात घेऊन पाणीटंचाई असलेल्या गावांना टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन स्थानिक प्रशासनाकडून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल. ज्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या आहे, त्या ठिकाणी या उपाययोजनेला प्राधान्य दिले जाणार आहे.

8. कृषी पंपांची वीज खंडित न करणे

दुष्काळ जाहीर केलेल्या किंवा टंचाईग्रस्त गावांमधील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करण्याची उपाययोजना करण्यात आली आहे. दुष्काळाच्या काळात शेती आणि पाण्याशी संबंधित परिस्थिती अधिक कठीण होते.

शेती पंपाची वीज खंडित झाल्यास उपलब्ध पाण्याचा वापर करण्यामध्येही अडचण निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे संबंधित गावांमधील कृषी पंपांची वीज जोडणी न तोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या उपाययोजनेमुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना वीज पुरवठ्याच्या बाबतीत दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. संबंधित नियम आणि शासनाच्या निर्देशांनुसार या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

9. अन्नधान्याची उपलब्धता

दुष्काळामुळे शेतीचे उत्पादन कमी झाल्यास शेतकरी आणि शेतमजूरांच्या कुटुंबांवर आर्थिक परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे दुष्काळी भागातील नागरिकांना अन्नधान्याची कमतरता भासू नये यासाठी विशेष धान्य पुरवठ्याची व्यवस्था करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांना आवश्यक अन्नधान्य उपलब्ध राहावे, यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक नियोजन केले जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीमध्ये अन्नधान्याच्या उपलब्धतेवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.

अन्नधान्याच्या पुरवठ्याशी संबंधित प्रक्रिया शासनाच्या नियमांनुसार केली जाईल. संबंधित नागरिकांनी आपल्या गावातील प्रशासन किंवा संबंधित पुरवठा यंत्रणेकडून आवश्यक माहिती घ्यावी.

10. जनावरांच्या चाऱ्याची सोय

दुष्काळामध्ये पाण्यासोबतच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होऊ शकतो. शेतकऱ्यांसाठी जनावरे ही शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यामुळे जनावरांना चारा उपलब्ध राहावा यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

दुष्काळामुळे शेतातील हिरवा चारा कमी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत जनावरांना पुरेसा चारा मिळणे कठीण होते. ही अडचण लक्षात घेऊन आवश्यकतेनुसार चारा उपलब्ध करून देण्याची उपाययोजना करण्यात आली आहे.

संबंधित प्रशासन परिस्थितीनुसार चाऱ्याची उपलब्धता आणि गरज याचा विचार करून कार्यवाही करणार आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधनासाठी ही उपाययोजना महत्त्वाची आहे.

11. जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य

दुष्काळी परिस्थितीमध्ये पाण्याची उपलब्धता वाढवणे आणि भूगर्भातील पाण्याची पातळी टिकवून ठेवणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी विविध जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने हाती घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

जलसंधारणाच्या कामांमुळे उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर आणि पाणी साठवणूक करण्यास मदत होऊ शकते. भूगर्भातील पाण्याची पातळी टिकवून ठेवण्यासाठीही विविध कामे केली जाणार आहेत.

दुष्काळाच्या काळात पाणी व्यवस्थापनासाठी स्थानिक पातळीवर विविध कामांना प्राधान्य दिले जाईल. संबंधित प्रशासनाकडून परिस्थिती आणि आवश्यकतेनुसार जलसंधारणाची कामे हाती घेतली जाणार आहेत.

12. पाण्याचे काटेकोर नियोजन

दुष्काळी परिस्थितीमध्ये उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करणे आवश्यक असते. त्यामुळे शासनाच्या आधीच्या निर्देशांप्रमाणे पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्यात येणार आहे.

पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देऊन उपलब्ध पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यावर भर दिला जाईल. गावातील पाणीसाठा आणि पाण्याची गरज लक्षात घेऊन नियोजन केले जाणार आहे.

दुष्काळी भागातील नागरिकांना पाण्याची कमतरता भासू नये यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील. पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन टँकर आणि इतर उपलब्ध साधनांचा वापर केला जाऊ शकतो.

पीक पंचनामे कसे केले जाणार?

265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन पिकांचे पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शेतातील पिकांची प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहून नुकसानीचे मूल्यांकन केले जाणार आहे.

पंचनाम्याच्या प्रक्रियेमध्ये पिकांचे GPS लोकेशनसह फोटो घेण्यात येणार आहेत. यामुळे कोणत्या शेतामध्ये कोणत्या प्रकारचे पीक आहे आणि त्याची परिस्थिती काय आहे, याची माहिती अधिक अचूक पद्धतीने नोंदवता येणार आहे.

पीक परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल तयार करून शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे पुढील मदतीसाठी प्रत्यक्ष नुकसानीची माहिती उपलब्ध होणार आहे. शेतकऱ्यांनी पंचनाम्याच्या प्रक्रियेसाठी प्रशासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सूचनांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

पीक नुकसान भरपाई कधी मिळणार?

दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झाल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात पीक नुकसान भरपाईबाबत प्रश्न आहे. सध्या जारी करण्यात आलेल्या या शासन निर्णयामध्ये पंचनाम्याची प्रक्रिया आणि दुष्काळी उपाययोजनांबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.

शेतातील पिकांचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर नुकसानीचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. त्यानंतर नियमानुसार प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीबाबत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे घोषणा केली जाणार असल्याचे या माहितीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यामुळे सध्याच्या निर्णयाला थेट पीक नुकसान भरपाईचा अंतिम आदेश समजणे योग्य ठरणार नाही. प्रथम पंचनामे पूर्ण होतील. त्यानंतर नियमांनुसार आर्थिक मदतीसंदर्भात स्वतंत्र शासन निर्णय जारी केला जाणार आहे.

कोणत्या जिल्ह्यांतील किती तालुक्यांचा समावेश?

या शासन निर्णयामध्ये महाराष्ट्रातील विविध महसूल विभागांतील जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. खाली दिलेली जिल्हानिहाय माहिती तुमच्या दिलेल्या शासन निर्णयाच्या मजकुरानुसार आहे.

ठाणे महसूल विभाग

ठाणे महसूल विभागातील जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

• रायगड जिल्हा – 1 तालुका
• रत्नागिरी जिल्हा – 3 तालुके
• सिंधुदुर्ग जिल्हा – 8 तालुके

या भागातील संबंधित तालुक्यांमध्ये शासन निर्णयानुसार दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत. स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाकडून आवश्यक कार्यवाही केली जाणार आहे.

नाशिक महसूल विभाग

नाशिक महसूल विभागातील जिल्ह्यांचा विचार केला असता पुढील तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

• नाशिक जिल्हा – 10 तालुके
• धुळे जिल्हा – 4 तालुके
• जळगाव जिल्हा – 15 तालुके
• नंदुरबार जिल्हा – 6 तालुके
• अहिल्यानगर जिल्हा – 14 तालुके

या जिल्ह्यांमधील संबंधित तालुक्यांमध्ये शासन निर्णयातील दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत.

पुणे महसूल विभाग

पुणे महसूल विभागामध्ये खालील जिल्ह्यांतील तालुक्यांचा समावेश आहे.

• पुणे जिल्हा – 8 तालुके
• सोलापूर जिल्हा – 11 तालुके
• सांगली जिल्हा – 4 तालुके
• सातारा जिल्हा – 6 तालुके
• कोल्हापूर जिल्हा – 6 तालुके

या तालुक्यांमध्येही शासन निर्णयानुसार आवश्यक दुष्काळी उपाययोजना आणि सवलती लागू केल्या जाणार आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभाग

छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील जिल्ह्यांचा समावेश पुढीलप्रमाणे आहे.

• छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा – 9 तालुके
• जालना जिल्हा – 8 तालुके
• बीड जिल्हा – 11 तालुके
• लातूर जिल्हा – 10 तालुके
• धाराशीव जिल्हा – 8 तालुके
• नांदेड जिल्हा – 14 तालुके
• परभणी जिल्हा – 9 तालुके
• हिंगोली जिल्हा – 5 तालुके

या भागामध्ये शेतीवर पावसाच्या कमतरतेचा परिणाम झाल्यामुळे शासन निर्णयानुसार विविध उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

अमरावती महसूल विभाग

अमरावती महसूल विभागातील जिल्ह्यांमधील समाविष्ट तालुक्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

• बुलढाणा जिल्हा – 13 तालुके
• अमरावती जिल्हा – 14 तालुके
• अकोला जिल्हा – 7 तालुके
• वाशिम जिल्हा – 6 तालुके
• यवतमाळ जिल्हा – 16 तालुके

या संबंधित तालुक्यांमध्ये शासनाच्या निर्देशांनुसार दुष्काळी उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत.

नागपूर महसूल विभाग

नागपूर महसूल विभागामध्ये पुढील जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

• वर्धा जिल्हा – 7 तालुके
• नागपूर जिल्हा – 14 तालुके
• भंडारा जिल्हा – 3 तालुके
• गोंदिया जिल्हा – 1 तालुका
• चंद्रपूर जिल्हा – 12 तालुके
• गडचिरोली जिल्हा – 2 तालुके

या जिल्ह्यांतील संबंधित तालुक्यांमध्येही शासन निर्णयातील उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या 265 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी खालील महत्त्वाच्या बाबी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

• 25 सप्टेंबर 2026 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
• 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली पायरी म्हणजे ट्रिगर वन लागू करण्यात आला आहे.
• जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पीक पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
• पिकांचे GPS लोकेशनसह फोटो घेण्यात येणार आहेत.
• पीक परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.
• जमीन महसूलात सूट देण्यात आली आहे.
• थकीत पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची तरतूद आहे.
• शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याची उपाययोजना आहे.
• कृषी पंपांच्या वीज बिलात सवलत देण्यात येणार आहे.
• दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याची तरतूद आहे.
• रोजगार हमी योजनेच्या कामांना गती देण्यात येणार आहे.
• पाणीटंचाई असलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू केले जाऊ शकतात.
• संबंधित टंचाईग्रस्त गावांमधील कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करण्याची उपाययोजना आहे.
• अन्नधान्याचा विशेष पुरवठा करण्याची व्यवस्था आहे.
• जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.
• जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
• पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन केले जाणार आहे.
• पीक नुकसान भरपाईसाठी पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे आर्थिक मदतीची घोषणा केली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी?

दुष्काळी परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी शासन आणि स्थानिक प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या सूचनांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. पीक पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आपल्या शेतातील पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी होत आहे की नाही, याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.

पिकांचे GPS लोकेशनसह फोटो घेतले जाणार असल्याने पंचनाम्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात प्रशासनाकडून दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. आपल्या पिकांचे नुकसान झाले असल्यास त्याची योग्य नोंद होणे महत्त्वाचे आहे.

पीक नुकसान भरपाईबाबत सध्या पंचनाम्याची प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीची घोषणा स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी अधिकृत शासन निर्णय आणि स्थानिक प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या माहितीकडे लक्ष ठेवावे.

अधिकृत शासन निर्णय कुठे पाहावा?

25 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने दुष्काळी परिस्थितीबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. या शासन निर्णयामध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या 265 तालुक्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या उपाययोजना, सवलती आणि प्रशासनाला दिलेले निर्देश याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

शेतकरी बांधवांनी शासन निर्णयाची संपूर्ण माहिती वाचण्यासाठी अधिकृत शासन संकेतस्थळावरील संबंधित शासन निर्णय पाहावा. विशेषतः आपल्या जिल्ह्यातील आणि तालुक्यातील समावेशाची माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे.

महत्त्वाची लिंक:
👉 महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेला 25 सप्टेंबर 2026 चा मदत व पुनर्वसन विभागाचा शासन निर्णय तपासा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

महाराष्ट्रातील किती तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली पायरी लागू करण्यात आली आहे?

महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली पायरी म्हणजे ट्रिगर वन लागू करण्यात आला आहे.

265 तालुक्यांसाठी शासन निर्णय कधी जारी झाला?

दुष्काळी परिस्थितीबाबतचा शासन निर्णय 25 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने जारी केला आहे.

शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामे होणार आहेत का?

होय. संबंधित 265 तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पिकांचे पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पंचनाम्याच्या वेळी GPS फोटो घेतले जाणार आहेत का?

होय. पिकांच्या नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करण्यासाठी शेतातील पिकांचे GPS लोकेशनसह फोटो घेण्यात येणार आहेत.

पीक नुकसान भरपाई लगेच मिळणार आहे का?

सध्या या शासन निर्णयामध्ये पंचनाम्याची प्रक्रिया आणि दुष्काळी उपाययोजनांबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर नियमानुसार प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीची घोषणा स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे केली जाणार आहे.

दुष्काळग्रस्त भागातील जमीन महसूल माफ आहे का?

शासन निर्णयानुसार संबंधित दुष्काळसदृश भागातील शेतकऱ्यांसाठी जमीन महसूलात सूट देण्याची उपाययोजना लागू करण्यात आली आहे.

पीक कर्जाबाबत काय निर्णय घेण्यात आला आहे?

थकीत पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याची उपाययोजना करण्यात आली आहे.

दुष्काळी भागातील कृषी पंपांची वीज कापली जाणार आहे का?

टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करण्याची उपाययोजना शासन निर्णयामध्ये करण्यात आली आहे.

पाणीटंचाई असलेल्या गावांना टँकर मिळणार का?

ज्या गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई आहे, त्या गावांमध्ये तातडीने पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

विद्यार्थ्यांना कोणती सवलत मिळणार आहे?

दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

निष्कर्ष

महाराष्ट्रातील पावसाची कमतरता आणि निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य शासनाने 25 सप्टेंबर 2026 रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली पायरी म्हणजे ट्रिगर वन लागू करण्यात आला आहे. या भागांमध्ये पिकांचे पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

या शासन निर्णयामध्ये जमीन महसूलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीज बिलात सवलत, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे, रोजगार हमीच्या कामांना गती, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर, कृषी पंपांची वीज खंडित न करणे, अन्नधान्याची उपलब्धता, जनावरांच्या चाऱ्याची सोय, जलसंधारणाची कामे आणि पाण्याचे काटेकोर नियोजन अशा 12 महत्त्वाच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

सध्या शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पीक पंचनामे. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीबाबत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे घोषणा केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी आपल्या भागातील प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या अधिकृत सूचनांकडे लक्ष ठेवावे आणि शासनाच्या अधिकृत निर्णयाची माहिती तपासावी.