राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना महिला बचत गटांसाठी मोठी संधी, शासकीय जमीन मिळणार भाडेपट्ट्यावर

राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना महिला बचत गटांना शासकीय पडीक जमिनी भाडेपट्ट्याने, चारा-बांबू लागवडीसाठी मोठी संधी राज्यातील महिला बचत गटांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी आहे. राज्य सरकारने राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत शासकीय पडीक जमिनी महिला बचत गटांना चारा लागवडीसाठी तीन वर्षांसाठी आणि बांबू लागवडीसाठी दहा वर्षांसाठी फक्त एक रुपया दराने भाडेपट्ट्यावर दिल्या जाणार आहेत. ही योजना पशुधनासाठी टंचाईच्या काळात चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि ग्रामीण महिलांना रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी आणली गेली आहे. या लेखात या योजनेची पात्रता काय आहे, कोणत्या जमिनी यासाठी वापरल्या जाणार आहेत, अर्ज प्रक्रिया कशी असेल, किती जमीन मिळणार आणि संपूर्ण वेळापत्रक काय आहे हे सगळे सविस्तर सांगणार आहोत.

या योजनेमागील उद्देश काय आहे?

राज्यात अनेक भागांत, विशेषतः उन्हाळ्यात किंवा टंचाईच्या काळात, पशुधनासाठी चाऱ्याचा तुटवडा निर्माण होतो. शेतकऱ्यांकडे असलेली गाय, म्हैस, शेळी-मेंढी यांच्यासाठी पुरेसा चारा मिळत नाही आणि यामुळे पशुपालकांचे मोठे नुकसान होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी आणि त्याचवेळी ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने ही योजना आणली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 38 मधील तरतुदीनुसार, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट, उमेद अभियानांतर्गत येणारे महिला बचत गट आणि ग्रामसंघ यांना शासकीय पडीक जमिनी अत्यंत कमी दरात फक्त एक रुपया भाडेपट्ट्यावर दिल्या जाणार आहेत.

कोणत्या जमिनींचा यासाठी समावेश केला जाणार आहे?

या योजनेसाठी चारा, बांबू आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाच्या लागवडीसाठी तसेच नर्सरी रोपे वाढवण्याच्या जागेसाठी शासकीय पडीक जमिनी वापरल्या जातील. या जमिनींची निश्चिती जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार करणार आहेत. ज्या जमिनी कृषी झोनमध्ये नोंदवल्या जातील त्या या योजनेसाठी विचारात घेतल्या जातील. यात गाव नमुना नंबर सातबारावर “कब्जेदार सदर शासकीय जमीन मुलकी पड” अशी नोंद असलेल्या जमिनी, आकारी पड नोंद असलेल्या जमिनी, कोणत्या प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या पण अद्याप पडीक असलेल्या जमिनी, शेती महामंडळाच्या पडीक जमिनी, ग्रामसभेच्या परवानगीने गायरान जमिनी, गाळपेर जमिनी आणि MMRDA, PMRDA, NMRDA, CIDCO यांच्या हद्दीतील कृषी विभागात समाविष्ट जमिनी या सगळ्यांचा समावेश केला जाणार आहे. सर्व शासकीय विभाग आपल्या अखत्यारीतील पडीक जमिनींवर ही योजना राबवणार आहेत. या जमिनींची नोंद गाव नमुना नंबर एक मध्ये जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित केली जाणार आहे.

जमीन वाटपासाठी समिती कशी काम करेल?

जमिनींची नोंद झाल्यावर समित्या स्थापन केल्या जातील. या समित्यांच्या माध्यमातून जमिनीचे वाटप कसे करायचे आणि अंमलबजावणी कशी करायची हे ठरवले जाईल. महिला बचत गटांकडून अर्ज मागवले जातील. अर्ज आल्यावर तालुक्यातील उपलब्ध शासकीय जमिनींपैकी तीव्र आणि मध्यम स्वरूपाची चारा टंचाई असलेली गावे निवडली जातील. त्या गावांत किती क्षेत्र भाडेपट्ट्याने द्यायचे हे निश्चित केले जाईल. पात्र अर्जदाराला ताबा देण्यापूर्वी भूमी अभिलेख अधीक्षकांकडून त्या जमिनीचे सीमांकन करून, सीमा निश्चित करून आणि मोजणी करून जमीन दिली जाणार आहे.

जिल्हास्तरीय समिती कोण आहे जिल्हाधिकारी अध्यक्ष

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असणार आहेत. ही समिती शासकीय जमीन केवळ निश्चित केलेल्या उद्देशासाठी चारा, बांबू आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांसाठीच्या कच्च्या मालाची लागवड किंवा नर्सरी वापरली जाते याची खात्री करेल. भाडेपट्टा चारा आणि नर्सरीसाठी तीन वर्षांचा असेल आणि बांबू लागवडीसाठी दहा वर्षांचा असेल. या सगळ्या अंमलबजावणीची जबाबदारी या समितीवर आहे.

पात्रता निकष काय आहेत?

या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी काही ठराविक निकष पूर्ण करावे लागतात. सर्वप्रथम बचत गट हा MSRLM म्हणजे उमेद अभियानांतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. बचत गटाची नोंदणी किमान तीन वर्षांपूर्वी झालेली असावी. बचत गटाचे बँक खाते किमान एक वर्षापासून सक्रिय असावे. गट किंवा ग्रामसंघाची वार्षिक उलाढाल किमान 50,000 रुपये असावी. पशुपालन किंवा शेतीचा पूर्वानुभव असणाऱ्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट, ग्रामसंघ आणि बेरोजगार सहकारी संस्थांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाणार आहे. याशिवाय इतर सर्व महिला बचत गटही या योजनेसाठी लाभार्थी म्हणून पात्र असणार आहेत.

निवड प्रक्रिया कशी असेल जाहिरातीपासून लाभापर्यंत

जमीन वाटपाची निवड प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने होणार आहे. चारा आणि बांबू लागवडीसाठी जमीन भाडेपट्ट्याने द्यायची असल्याने स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती दिल्या जाणार आहेत. यानंतर शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट, उमेद अभियानांतर्गत येणारे बचत गट आणि ग्रामसंघ यांच्याकडून अर्ज मागवले जाणार आहेत. सर्व अर्जांची छाननी करून निकषानुसार पात्र अर्जदारांची यादी तयार केली जाणार आहे. त्यानंतर ज्या ज्या गावांत शासकीय जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहेत, त्या त्या गावातील पात्र अर्जदारांना लाभ दिला जाणार आहे.

किती जमीन मिळणार सदस्य संख्येनुसार वर्गीकरण

जमिनीचे वाटप बचत गटाच्या सदस्य संख्येनुसार होणार आहे. 10 महिला सदस्य असलेल्या बचत गटांना किंवा सहकारी संस्थांना एक हेक्टर जमीन दिली जाणार आहे. 20 सदस्य असलेल्या महिला संस्थांना दोन हेक्टर जमीन दिली जाणार आहे. आणि ग्रामसंघांसाठी ही मर्यादा पाच हेक्टरपर्यंत आहे. म्हणजे जितका मोठा गट किंवा संस्था, तितकी जास्त जमीन मिळण्याची शक्यता आहे.

अर्ज प्रक्रियेचे संपूर्ण वेळापत्रक काय आहे?

या योजनेसाठी एक स्पष्ट वेळापत्रक ठरवण्यात आले आहे. महिला बचत गटांकडून जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत अर्ज मागवले जाणार आहेत. या अर्जांची छाननी जुलै महिन्यात केली जाणार आहे. निवड झालेल्या बचत गटांच्या जमिनी हस्तांतरणाची प्रक्रिया ऑगस्ट महिन्यापर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. जमीन ताब्यात घेतल्यानंतर महिला बचत गटांनी चारा लागवडीसाठी जमिनीची तयारी करणे आणि सिंचन सुविधा उपलब्ध करणे ऑक्टोबर अखेरपर्यंत करायचे आहे. चारा आणि बांबू पिकाची प्रत्यक्ष लागवड डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण करायची आहे. महत्त्वाची सूचना म्हणजे जर पावसामुळे काही प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली तर या वेळापत्रकात बदल केले जाऊ शकतात.

या योजनेचा फायदा कोणाला होणार?

या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा महिला बचत गटांना होणार आहे त्यांना अत्यंत कमी दरात जमीन मिळेल आणि त्यावर चारा किंवा बांबूची लागवड करून त्यांना रोजगार आणि उत्पन्नाचे साधन मिळेल. याशिवाय या योजनेचा अप्रत्यक्ष फायदा पशुपालक शेतकऱ्यांनाही होणार आहे. जर चाऱ्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली तर टंचाईच्या काळात पशुपालकांना चारा सहज उपलब्ध होईल आणि त्यांच्या पशुधनाचे आरोग्य आणि उत्पादन सुधारेल. बांबू लागवडीमुळे दीर्घकालीन उत्पन्नाचे साधनही महिला बचत गटांना मिळेल.

महिला बचत गटांनी आत्ता काय तयारी करायला हवी?

ज्या महिला बचत गटांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांनी आत्तापासूनच तयारी सुरू करावी. पहिले म्हणजे आपला बचत गट MSRLM उमेद अभियानांतर्गत नोंदणीकृत आहे का ते तपासावे. दुसरे म्हणजे नोंदणी किमान तीन वर्षे जुनी आहे का ते पाहावे. तिसरे म्हणजे बँक खाते किमान एक वर्षापासून सक्रिय आहे का ते तपासावे. चौथे म्हणजे गटाची वार्षिक उलाढाल 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे याची नोंद ठेवावी. पाचवे म्हणजे स्थानिक वर्तमानपत्रांत जाहिरात कधी येते याकडे लक्ष ठेवावे आणि जाहिरात आल्यावर लगेच अर्ज सादर करावा. सहावे म्हणजे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांच्या गटांना प्राधान्य मिळणार असल्यामुळे अशा गटांनी आपली कागदपत्रे आधीच तयार ठेवावीत.

थोडक्यात राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेचा सारांश

शासकीय पडीक जमिनी चारा लागवडीसाठी तीन वर्षांसाठी आणि बांबूसाठी दहा वर्षांसाठी फक्त एक रुपया दराने महिला बचत गटांना दिल्या जाणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती ही प्रक्रिया राबवणार आहे. MSRLM नोंदणीकृत, तीन वर्षे जुने आणि सक्रिय बँक खाते असलेले बचत गट पात्र आहेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांच्या गटांना प्राधान्य आहे. 10 सदस्यांसाठी एक हेक्टर, 20 सदस्यांसाठी दोन हेक्टर आणि ग्रामसंघांसाठी पाच हेक्टर जमीन मिळणार आहे. जून अखेरपर्यंत अर्ज, जुलैत छाननी, ऑगस्टपर्यंत हस्तांतरण आणि डिसेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष लागवड असे हे वेळापत्रक आहे. ही माहिती गावातील महिला बचत गटांना सांगा जेणेकरून त्या वेळेत अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.

राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना – प्रश्नोत्तरे (Q&A)

1) राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना काय आहे?

ही महाराष्ट्र शासनाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांना शासकीय पडीक जमिनी भाडेपट्ट्याने दिल्या जातात. या जमिनींवर चारा, बांबू, नर्सरी आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची लागवड करता येते.

2) या योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?

ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

3) कोणाला लाभ मिळणार?
उमेद अभियानांतर्गत नोंदणीकृत महिला बचत गट
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट
ग्रामसंघ
महिला सहकारी संस्था
4) चारा लागवडीसाठी जमीन किती वर्षांसाठी मिळेल?

चारा लागवडीसाठी जमीन 3 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिली जाईल.

5) बांबू लागवडीसाठी जमीन किती वर्षांसाठी मिळेल?

बांबू लागवडीसाठी जमीन 10 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिली जाईल.

6) बचत गटासाठी पात्रता काय आहे?
बचत गट उमेद अभियानांतर्गत नोंदणीकृत असावा.
नोंदणी किमान 3 वर्षांपूर्वीची असावी.
बँक खाते किमान 1 वर्ष सक्रिय असावे.
वार्षिक उलाढाल किमान ₹50,000 असावी.
शेती किंवा पशुपालनाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य दिले जाईल.
7) कोणत्या महिलांना प्राधान्य मिळणार?

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट, ग्रामसंघ आणि बेरोजगार सहकारी संस्थांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

8) जमीन वाटप कसे केले जाणार?

पात्र अर्जदारांकडून अर्ज मागवले जातील. अर्जांची छाननी करून पात्र यादी तयार केली जाईल. त्यानंतर उपलब्ध शासकीय जमिनींचे वाटप केले जाईल.

9) जमिनीचे सीमांकन कोण करणार?

भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत जमिनीचे सीमांकन आणि मोजणी केली जाईल.

10) 10 सदस्यांच्या बचत गटाला किती जमीन मिळेल?

10 सदस्य असलेल्या बचत गटाला 1 हेक्टर जमीन मिळू शकते.

11) 20 सदस्यांच्या बचत गटाला किती जमीन मिळेल?

20 सदस्य असलेल्या बचत गटाला 2 हेक्टर जमीन मिळू शकते.