सरकारी योजना, शेतकरी अपडेट्स आणि लाभार्थी माहिती — मराठी व हिंदीत, रोज ताजे.
विकसित भारत रोजगार आणि अजीविका हमी मिशन ग्रामीण 1 जुलैपासून लागू, मनरेगाची थकीत बिले भरण्यासाठी 23 हजार कोटींची तरतूद महाराष्ट्रात 1 जुलै 2026 पासून विकसित भारत रोजगार आणि अजीविका हमी मिशन ग्रामीण ही नवीन योजना लागू होणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसंबंधी 19 जून 2026 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर झाला आहे. ही योजना मनरेगाची जागा घेणार असून यात रोजगार हमीचा कालावधी, निधी वितरण आणि कुशल कामांचे अनुदान यासंबंधी अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे मनरेगाअंतर्गत थकीत असलेल्या मजुरी आणि कुशल बिलांसाठी 23 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. या लेखात ही नवीन योजना काय आहे, ती मनरेगापेक्षा कशी वेगळी आहे, 125 दिवसांच्या हमीनंतर काय होणार, निधी वितरणासाठी नवीन व्यवस्था काय आहे, थकीत बिले कधी मिळणार आणि मजुरांनी काय अपेक्षा ठेवावी हे सगळे सविस्तर सांगणार आहोत.
विकसित भारत रोजगार आणि अजीविका हमी मिशन ग्रामीण म्हणजे काय?
ही केंद्र सरकारची एक नवीन योजना आहे जी थोडक्यात BBGRY या नावाने ओळखली जाते. ही योजना मनरेगाची सुधारित आवृत्ती आहे असे म्हणता येईल. मनरेगा म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ज्याअंतर्गत ग्रामीण भागातील कुटुंबांना वर्षाला 100 दिवस अकुशल रोजगाराची हमी दिली जात होती. नवीन योजनेत हा कालावधी आणि रचना बदलण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्यातील कलम 30 अंतर्गत, जी राज्ये या योजनेला अनुकूल असा स्वतःचा कायदा करतील त्या राज्यांना ही योजना राबवण्याची मंजुरी मिळते. महाराष्ट्राने हा कायदा केला असून त्यामुळे राज्यात ही योजना 1 जुलै 2026 पासून लागू होणार आहे.
8 मे 2026 रोजी काय ठरले होते पार्श्वभूमी समजून घ्या
ही योजना अचानक आलेली नाही. 8 मे 2026 रोजीच राज्य सरकारने या योजनेच्या तत्त्वतः अंमलबजावणीला मान्यता दिली होती. त्या वेळी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत 125 दिवसांच्या वैधानिक हमीनंतरचा उर्वरित कालावधीही अकुशल रोजगाराच्या वैधानिकतेत कायम ठेवण्याचे ठरले. म्हणजे जर एखाद्या मजुराला 125 दिवसांपेक्षा जास्त काम देण्याची गरज पडली तर त्याचीही जबाबदारी आणि हमी राज्य सरकारने स्वतः घेतली आहे. हे एक मोठे पाऊल आहे कारण आधीच्या मनरेगा योजनेत फक्त 100 दिवसांची हमी होती आता ती वाढून 125 दिवस आणि त्यानंतरही काम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
125 दिवसांची हमी हा बदल का महत्त्वाचा आहे?
जुन्या मनरेगा योजनेत ग्रामीण कुटुंबाला वर्षाला 100 दिवस अकुशल रोजगाराची हमी होती. नवीन योजनेत ही हमी 125 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की आता मजुरांना जास्त दिवस काम मिळण्याची शाश्वती आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जर 125 दिवसांपेक्षाही जास्त काम देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली म्हणजे मजुराला आणखी काम हवे असेल तर त्यासाठीही राज्य सरकारने जबाबदारी घेतली आहे. हे ग्रामीण भागातील मजुरांसाठी मोठा दिलासा आहे, विशेषतः ज्या भागांत इतर रोजगाराच्या संधी कमी आहेत तिथे हे जास्त उपयुक्त ठरणार आहे.
निधी वितरणासाठी नवीन लेखाशीर्ष हे का तयार केले?
19 जून 2026 च्या GR मध्ये एक महत्त्वाची प्रशासकीय कृती झाली आहे नवीन लेखाशीर्ष म्हणजे Budget Head ची निर्मिती. हे लेखाशीर्ष तीन प्रकारच्या निधीसाठी तयार करण्यात आले आहे. पहिले म्हणजे केंद्र सरकारकडून येणारा निधी, जो 125 दिवसांपर्यंतच्या मजुरीसाठी वापरला जाईल. दुसरे म्हणजे राज्य सरकारचा समरूप निधी, जो कुशल कामांसाठी आणि साधनसामग्रीच्या अनुदानासाठी वितरित केला जाईल. तिसरे म्हणजे 125 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीच्या कामांसाठी लागणारा निधी. हे तीन वेगळे लेखाशीर्ष तयार केल्यामुळे निधी कुठून येतो आणि कुठे जातो हे स्पष्ट राहील, आणि वितरणातील गोंधळ कमी होईल.
मनरेगातील जुनी समस्या अनुदान वितरणात विलंब
मनरेगा योजना राबवताना सर्वात मोठी समस्या म्हणजे अनुदान वितरणातील विलंब. मजुरांनी काम केले, पण मजुरी मिळण्यासाठी महिनोन्महिने वाट पाहावी लागत होती. कुशल कामांची बिलेही थकलेली राहत होती. यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना आणि शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. काम केल्यावर वेळेत पैसे न मिळणे ही मोठी समस्या होती कारण मजुरांचे रोजचे जगणे या मजुरीवर अवलंबून असते. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी नवीन योजनेत काही ठोस बदल करण्यात आले आहेत.
थकीत बिलांसाठी 23 हजार कोटींची तरतूद सर्वात मोठा निर्णय
या GR मधील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे मनरेगाअंतर्गत थकीत असलेल्या मजुरी आणि कुशल कामांच्या बिलांसाठी 23 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम खूप मोठी आहे. या रकमेतून जुनी थकीत बिले 30 जून 2026 पूर्वी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. म्हणजे नवीन योजना सुरू होण्यापूर्वीच जुन्या योजनेतील सगळी बाकी मजुरी आणि बिले चुकती करायची आहेत. हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे कारण अनेक मजूर आणि कंत्राटदार महिन्यांपासून त्यांच्या बिलांच्या प्रतीक्षेत होते.
जुनी कामे नवीन योजनेत कशी समाविष्ट होणार?
मनरेगाअंतर्गत जी कामे आधीच सुरू आहेत किंवा मंजूर झालेली आहेत त्यांचे काय होणार हा एक महत्त्वाचा प्रश्न होता. GR मध्ये याचेही उत्तर दिले आहे. प्रलंबित अनुदान वितरण करून जी कामे पेंडिंग आहेत त्यांना नवीन BBGRY योजनेअंतर्गत नवीन मंजुरी दिली जाणार आहे. म्हणजे जुनी सुरू असलेली कामे थांबवली जाणार नाहीत ती याच नवीन योजनेअंतर्गत सुरू ठेवली जातील आणि त्यांच्या अनुदानाचेही वितरण केले जाईल. यामुळे चालू असलेल्या कामांत कोणताही खंड पडणार नाही आणि मजुरांचे नुकसान होणार नाही.
1 जुलैपासून योजना सुरू झाल्यावर काय होणार?
1 जुलै 2026 पासून ही नवीन योजना अधिकृतपणे राज्यात लागू होईल. यानंतर नवीन कामांसाठी अर्ज याच योजनेअंतर्गत होतील. मजुरांना जॉब कार्ड याच योजनेच्या नावाने मिळेल किंवा जुने जॉब कार्ड याच योजनेसाठी वापरले जाईल. 125 दिवसांपर्यंतची मजुरी केंद्र सरकारच्या निधीतून आणि त्यापुढील कामांसाठी राज्य सरकारच्या निधीतून दिली जाईल. कुशल कामांचे अनुदानही नव्या लेखाशीर्षाअंतर्गत वितरित होईल. एकूण रचना थोडी बदलली असली तरी मूळ उद्देश तोच आहे ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून देणे.
ग्रामीण मजुरांनी आणि शेतकऱ्यांनी काय अपेक्षा ठेवावी?
या नवीन योजनेमुळे काही ठोस फायदे अपेक्षित आहेत. पहिला फायदा म्हणजे जास्त दिवसांची रोजगार हमी 100 वरून 125 दिवस आणि त्यापुढेही गरज भासल्यास काम. दुसरा फायदा म्हणजे थकीत बिले वेळेत मिळण्याची शक्यता कारण 23 हजार कोटींची विशेष तरतूद केली आहे. तिसरा फायदा म्हणजे निधी वितरणाची स्पष्ट व्यवस्था नवीन लेखाशीर्षामुळे कोणत्या कामासाठी कोणता निधी वापरला जातो हे स्पष्ट राहील आणि विलंब कमी होईल. पण हे सगळे प्रत्यक्षात कसे उतरते हे पुढील काही महिन्यांत दिसेल. त्यामुळे मजुरांनी आणि कंत्राटदारांनी आपली थकीत बिले 30 जूनपूर्वी मिळतात का याकडे लक्ष ठेवायला हवे.
मजुरांनी आणि कामगारांनी आत्ता काय करायला हवे?
ज्यांची मजुरी किंवा कुशल कामांची बिले थकलेली आहेत त्यांनी ग्रामपंचायतीत किंवा संबंधित यंत्रणेकडे जाऊन आपल्या बिलांची सद्यस्थिती तपासायची. 30 जून 2026 पूर्वी ही बिले मिळणे अपेक्षित आहे त्यामुळे या तारखेनंतरही बिले न मिळाल्यास तक्रार नोंदवायची. जॉब कार्ड असलेल्या मजुरांनी 1 जुलैनंतर नवीन योजनेअंतर्गत कामासाठी अर्ज कसा करायचा याची माहिती ग्रामसेवक किंवा पंचायत समितीकडून घ्यावी. ज्यांचे जॉब कार्ड नाही त्यांनी नवीन योजना सुरू
FAQ | प्रश्नोत्तरे (QNA)
प्र.1) बीबीजी रामजी म्हणजे काय?
उ. बीबीजी रामजी म्हणजे “विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन ग्रामीण” ही नवीन ग्रामीण रोजगार हमी योजना आहे. ही योजना महाराष्ट्रात 1 जुलै 2026 पासून लागू होणार आहे.
प्र.2) ही योजना कधी सुरू होणार आहे?
उ. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार ही योजना 1 जुलै 2026 पासून राज्यभर राबवली जाणार आहे.
प्र.3) या योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?
उ. ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, रोजगार हमी अधिक मजबूत करणे आणि मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
प्र.4) 19 जून 2026 रोजी काय निर्णय घेण्यात आला?
उ. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद आणि नवीन लेखाशीर्ष (Budget Head) तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
प्र.5) 125 दिवसांच्या रोजगार हमीबाबत काय तरतूद आहे?
उ. केंद्र शासनाच्या रोजगार हमीनंतरही अतिरिक्त रोजगाराची गरज भासल्यास त्यासाठी राज्य शासन निधी उपलब्ध करून देणार आहे.
प्र.6) नवीन लेखाशीर्ष का तयार करण्यात आले आहेत?
उ. केंद्र आणि राज्य शासनाचा निधी, मजुरी, कुशल कामगारांची देयके, साहित्य खर्च आणि इतर अनुदानांचे वितरण सुलभ करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष तयार करण्यात आले आहेत.
प्र.7) मनरेगाच्या प्रलंबित कामांचे काय होणार?
उ. सध्या सुरू असलेली आणि प्रलंबित कामे नवीन योजनेअंतर्गत सुरू ठेवली जाणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक निधीही उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
प्र.8) थकीत मजुरी आणि बिले कधी मिळणार?
उ. शासनाने 30 जून 2026 पूर्वी शक्य तितकी प्रलंबित देयके आणि मजुरी अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.